UPSC Civil Services Mains 2014General Studies Paper II

20 questions · 250 marks · हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में · Polity, Governance & IR

Every question from the UPSC Civil Services Mains 2014 General Studies Paper II, transcribed from the commission's own paper in both Hindi and English and reproduced here with its printed marks and word limits. Conducted by the Union Public Service Commission. Free to read. Attempt any question by hand and send the copy in to have it marked against this paper's own scale.

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

Question Paper Specific Instructions

  • कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :
  • इसमें बीस प्रश्न हैं जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
  • सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
  • प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
  • प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान में किया जाना चाहिए। अधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।
  • प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
  • उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़े हुए पृष्ठ अथवा उसके किसी भाग को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।
  • प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। शब्द-विस्तार की अपेक्षा प्रश्नोत्तर की अन्तर्वस्तु अधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
  • Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :
  • There are TWENTY questions printed both in HINDI and in ENGLISH.
  • All the questions are compulsory.
  • The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
  • Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
  • Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
  • Any page or portion of the page left blank in the answer book must be clearly struck off.
  • Answer the questions in NOT MORE THAN 200 words each. Contents of the answer is more important than its length. All questions carry equal marks.

C-DRN-N-ITUB

  1. 1.

    ‘आधारिक संरचना’ के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित हो, एक उच्चः अग्रसक्रिय (प्रोऐक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

    Starting from inventing the ‘basic structure’ doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  2. 2.

    यद्यपि परिसंघ सिद्धांत हमारे संविधान में प्रमुख है और वह संविधान संबंध के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है तथा यह समान रूप से सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघ (फेडरलिज्म) सशक्त केन्द्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघ की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिए।

    Though the federal principle is dominant in our Constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favour of a strong Centre, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  3. 3.

    संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (इम्यूनिटीज), जैसा कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं, उनको असीमित (अन-कोडिफाइड) और अन-गणित विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान उपलब्ध होता है। संसदीय विशेषाधिकारों को कानूनी रूप से अनुवर्ती करने की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिए। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है ?

    The ‘Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members’ as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the parliamentary privileges. How can this problem be addressed ?

    (Answer in 200 words)

    12.5
  4. 4.

    आप ‘वाक् और अभिव्यक्ति स्वतंत्र्य’ संकल्पना से क्या समझते हैं ? क्या इसके परिधि में घृणा वाक् भी आता है ? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तात्त्विक भिन्न स्तर पर क्यों हैं ? चर्चा कीजिए।

    What do you understand by the concept ‘freedom of speech and expression’ ? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expressions ? Discuss.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  5. 5.

    मृत्यु दंडादेशों के रूपांतरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिए एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ? विश्लेषण कीजिए।

    Instances of President’s delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for the President to accept/reject such petitions ? Analyse.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  6. 6.

    मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिए कि जितना सरकारी कार्य सही ठहराता है और उसको उतना बड़ा होना चाहिए कि जितने को प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में संभाल कर सकता हो। उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमतः संबंधित है ? चर्चा कीजिए।

    The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far is the efficacy of a government then inversely related to the size of the cabinet ? Discuss.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  7. 7.

    यद्यपि 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) पहले से व्यापार प्रकाशन और सामान्य मनोरंजन चैनल जैसे समाचार-रहित मीडिया में अनुमत है, वहीं सरकार काफी समय से समाचार मीडिया में विदेशी एफ.डी.आई. के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एफ.डी.आई. में बढ़ोतरी से अंतर में क्या परिवर्तन होगा ? समालोचनात्मक इसके पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए।

    Though 100 percent FDI is already allowed in non-news media like a trade publication and general entertainment channel, the Government is mulling over the proposal for increased FDI in news media for quite some time. What difference would an increase in FDI make ? Critically evaluate the pros and cons.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  8. 8.

    किरायों का विनियमन करने के लिए रेल शुल्क प्राधिकरण की स्थापना आमदनी-बँधे (कैश स्ट्रैप्ड) भारतीय रेलवे को गैर-लाभकारी मार्गों और सेवाओं को चलाने के दायित्व के लिए सब्सिडी की मांग पर मजबूर कर देगी। विद्युत क्षेत्र के अनुभव को ध्यान रखते हुए चर्चा कीजिए कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे या के निजी कंटेनर ऑपरेटरों को लाभ होने की आशा है।

    The setting up of a Rail Tariff Authority to regulate fares will subject the cash strapped Indian Railways to demand subsidy for obligation to operate non-profitable routes and services. Taking into account the experience in the power sector, discuss if the proposed reform is expected to benefit the consumers, the Indian Railways or the private container operator.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  9. 9.

    भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकी (मैकेनिज्म) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों को आगे और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिए।

    National Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of the above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  10. 10.

    ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करने में स्वावलंबन समूहों (एस.एच.जी.) के प्रवेश को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षण कीजिए।

    The penetration of Self Help Groups (SHGs) in rural areas in promoting participation in development process is facing socio-cultural hurdles. Examine.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  11. 11.

    क्या कमजोर और पिछड़े समुदायों के लिए आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिए सरकारी योजनाएं, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने से उनकी बहिष्कृति कर देती हैं ?

    Do government’s schemes for up-lifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them, lead to their exclusion in establishing businesses in urban economies ?

    (Answer in 200 words)

    12.5
  12. 12.

    खिलाड़ी ओलंपिक में व्यक्तिगत विजय और राष्ट्र के गौरव के लिए भाग लेते हैं; वापसी पर, विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नकद प्रलोभनों की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के बरक्स, राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणागुण पर चर्चा कीजिए।

    An athlete participates in Olympics for personal triumph and nation’s glory; victors are showered with cash incentives by various agencies, on their return. Discuss the merit of state sponsored talent and its cultivation as against the rationale of a reward mechanism as encouragement.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  13. 13.

    क्या आई.आई.टी./आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की, पाठ्यक्रम को डिजाइन करने में स्वतंत्रता और छात्र चयन के तौर तरीकों एवं उनके चयन मानदंडों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए ? बढ़ती हुई चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिए।

    Should the premier institutes like IITs/IIMs be allowed to retain premier status, allowed more academic independence in designing courses and also decide mode/criteria of selection of students. Discuss in light of the growing challenges.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  14. 14.

    क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा है ? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

    Has the Cadre based Civil Services Organization been the cause of slow change in India ? Critically examine.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  15. 15.

    सरकार की दो समानांतर चलायी जा रही योजनाओं, यथा ‘आधार कार्ड’ और ‘राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर’ (एन.पी.आर.), एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुण-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है। इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभावना का विश्लेषण कीजिए।

    Two parallel run schemes of the Government, viz. the Aadhaar Card and NPR, one as voluntary and the other as compulsory, have led to debates at national levels and also litigations. On merits, discuss whether or not both schemes need run concurrently. Analyse the potential of the schemes to achieve developmental benefits and equitable growth.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  16. 16.

    दक्षिण चीन सागर के मामले में, समुद्री क्षेत्रीय विवाद और बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौवहन की आजादी तथा उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिपुष्टि करते हैं। इस संदर्भ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

    With respect to the South China sea, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and over flight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  17. 17.

    सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों (ITA) का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और शुल्कों को कम करके शून्य पर लाना है। ऐसे समझौतों का भारत के हितों पर क्या प्रभाव होगा ?

    The aim of Information Technology Agreements (ITAs) is to lower all taxes and tariffs on information technology products by signatories to zero. What impact would such agreements have on India’s interests ?

    (Answer in 200 words)

    12.5
  18. 18.

    अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने कुछ की आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें होती हैं, जो शर्त लगाती हैं कि उपलब्ध किए जाने वाले सहायता का एक बड़ा भाग, अग्रणी देशों से उपकरण खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसी शर्तों के गुण-अवगुणों पर चर्चा कीजिए और क्या भारतीय संदर्भ में ऐसी शर्तों को स्वीकार न करने की एक मजबूत स्थिति विद्यमान है।

    Some of the International funding agencies have special terms for economic participation stipulating a substantial component of the aid to be used for sourcing equipment from the leading countries. Discuss on merits of such terms and if, there exists a strong case not to accept such conditions in the Indian context.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  19. 19.

    भारत ने हाल ही में ‘नव विकास बैंक’ (NDB) और संघ में ‘एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक’ (AIIB) के संस्थापक सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किये हैं। इन दो बैंकों की भूमिका एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होगी ? भारत के लिये इन दो बैंकों के रणनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए।

    India has recently signed to become founding member of New Development Bank (NDB) and also the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). How will the role of the two Banks be different ? Discuss the strategic role of the two Banks for India.

    (Answer in 200 words)

    12.5
  20. 20.

    विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहाँ लिए गए निर्णय देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. का क्या अधिदेश (मैंडेट) है और उसके निर्णय किस प्रकार बंधनकारी हैं ? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के रुख का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए।

    WTO is an important international institution where decisions taken affect countries in a profound manner. What is the mandate of WTO and how binding are their decisions ? Critically analyse India’s stand on the latest round of talks on Food security.

    (Answer in 200 words)

    12.5

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Attempt these the way you would in the hall, then send the copy in. You can send one question or the whole paper — all 20 questions. One answer costs one evaluation credit, so a full paper costs 20.

1. Write and photograph

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2. We read your handwriting

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3. You get a marked copy

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Source: UPSC CSE Mains 2014 — GS2 question paper (transcribed from scan)